एकसय एकसठ्ठी वर्षअघि सम्वत् १९२१ सालको याङरुपको सामाजिक अवस्था

एकसय एकसठ्ठी वर्षअघिको याङरुपको सामाजिक अवस्था –र मेरो सात पुस्ताअघिको हजुरबा बागदल-जङ्गबहादुरका विश्वाशिला दिपबहादुर राणाको पत्र

              -मनु योङहाङ, शोधार्थी, नेपाल खुला विश्वविद्यालय

शोधसार

यो लेखको उद्देश्य सम्वत् १९२१ जेठ १२ मा धनकुटा गौडाका कर्णेल दिपबहादुर कुँवरद्वारा याङरुपका सुब्बा बागदललाई दिइएको कस्यपत्रको विश्लेषण गर्दै तत्कालिन याङरुपको सामाजिक र न्यायिक अवस्थालाई देखाउनु रहेको छ  ।यस अनुसन्धानमा गुणात्मक अनुसन्धान ढाँचा प्रयोग गरिएको छ ।

अनुसन्धानबाट “जसको ऋण उसैको दायित्व” हुने आधुनिक कानुनी सिद्धान्त तथा ऋणको निहुँमा परिवारका सदस्यलाई “डिक बन्धक” बनाउनु गैरकानुनी हुनुले नागरिकको शारीरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको प्रारम्भिक जग सहित राणाकालीन प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको नमुना प्रस्तुत गरेको र याङरुप थुमको चर्चाले तत्कालीन पूर्वी नेपालको आर्थिक र राजनीतिक सबलतातर्फ सङ्केत गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । सुब्बा धनरुपले ८० रुपैयाँ कर्जा दिन सक्ने क्षमता राख्नु तथा सो क्षेत्रको प्रशासनिक महत्त्व हुनुले याङरुप त्यस कालखण्डको एक समृद्ध र रणनीतिक व्यापारिक केन्द्र तथा सुब्बा बागदल प्रभावशाली रहेको पुष्टि भएको देखिन्छ। समाजमा “बलियोले निर्धोलाई मिच्न पाउँदैन” भन्ने कानुनी चेतना बिस्तारै विकास भइरहेको सङ्केत गरेको यो कस्यपत्रले लिम्बूवानी क्षेत्रको ऐतिहासिक स्वायत्तता, १९१० को मुलुकी ऐनको व्यावहारिक प्रयोग र राणाकालीन नेपालमा विकसित हुँदै गरेको कानुनी प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीलाई उजागर तथा ऐतिहासिक रूपमा याङरुप थुम र सुब्बा बागदल प्रशासनिक र न्यायिक दुवै दृष्टिकोणले एक विशिष्ट र प्रभावशाली भएको निष्कर्ष निकालिएको छ  ।

मूल शब्दावली-कस्यपत्र, डिग-बन्धक, याङरुप, बागदल, कर्जा

विषयप्रवेश

इतिहास भनेको कालपरिवर्तनात्मक कथाको भाषिक रचना हो । इतिहासको लोकप्रियतासँग कथा भन्ने र सुन्ने मानवीय भावनाको आसक्ति गाँसिएको छ। इतिहास केवल घटितहरूको सङ्ग्रह होइन। अतीतका सन्दर्भले मानव सभ्यताको वर्तमान र भविष्यलाई पार्ने प्रभावको चिन्तन गर्दै इतिहासको दार्शनिक अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने विचार प्रबोधनकालीन फ्रान्सेली विद्वान् भोल्तेयरले प्रकाशमा ल्याए । जर्मन विचारक हेगेलले फिलोसफी अफ हिस्ट्री पुस्तक मार्फत भोल्तेयरको इतिहास चिन्तनलाई थप विस्तार गरे । हेगेलको दर्शनले भन्छ- इतिहासबाट पाठ सिकेर नयाँ इतिहासको रचना गर्न सक्नु नै इतिहास बदल्नु हो । इतिहासमा फर्केर घटनाहरू बदल्न सकिँदैन। तर, तिनको औचित्यपूर्ण पुनर्ब्याख्या गर्न सकिन्छ जसले इतिहासलाई सदैव गतिशील र प्रासङ्गिक राख्छ ।

 इतिहास भनेको भूतकालको वैज्ञानिक अध्ययन हो । भनिन्छ, इतिहास जित्नेको मात्र लेखिन्छ हार्नेको लेखिंदैन । इतिहासको गर्भमा कैयन सभ्यताहरु मौलाए,कैयन विलाएर गए। विजेताहरुले आफ्नो इतिहासलाइ सुन्दर र कलात्मक रुपमा पेश गरे भने हार्नेहरुको वैभवशाली इतिहासपनि गुमनाम बन्न गयो। कलात्मक वा गुमनाम जे भएतापनि कुनै न कुनै रुपमा सभ्यताले इतिहास बोलेको हुन्छ, विगतको कालखन्डलाई केहि न केहि चिनोको रुपमा छाडेको हुन्छ । आफ्नो अस्तित्व र पहिचानलाई कतै न कतै कुनै न कुनै रुपले दर्शाएको हुन्छ । यहाँ यस्तै इतिहासको कालखन्डमा विर्सिएको एक सय एकसठ्ठी वर्षअघिको एउटा ऐतिहासिक पात्र सुब्बा बागदल योङहाङ तथा तत्कालिन जङ्गबहादुर राणाका विश्वाशिला कर्णेल दिपबहादुर राणाको विशेषगरेर याङरुप थुमको सामाजिक प्रभावको बारेमा खोजी गरिएको छ । कस्यपत्रको समान्य परिचय साथै कस्यपत्रमा वर्णित पदावलीहरु श्रोत, अर्थ तथा प्रसङ्गको आधारमा तत्कालिन लिम्वूवान र विशेषत: याङरुप क्षेत्र बारेमा विश्लेषण गरिएको छ । तत्कालिन याङरुप थुमको ऐतिहासिक तथ्यको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

इतिहास प्रमाणित गर्ने मुख्य आधार लिखत् नै हो । ताडपत्र, भोजपत्र, शिलालेख, मुद्रा आदिमा रहेका अक्षर र भाका तथा ती भाका जारी भएको सम्वत्अनुसार इतिहासका घटना र कालखण्ड निर्धारण गर्न सकिन्छ । युनानी इतिहासमा इतिहासको पिता भनिने हेरोडेटस(४९०-४२५इपु)ले वर्णनको अत्यन्त सुन्दर शैलीबाट इतिहासलाई उठाए । अर्का युनानी इतिहासकार थुसिडिट्स(४५४-३९९इपु)ले प्रक्रिया, तथ्य र यथार्थतालाई जोड दिए । रोमन इतिहासकारहरुमा भने लिभी(१९इपु-१७) र टासीडुस(५५-१२०) प्रसिद्ध छन् भने मध्यकालिन इतिहासकारमा सेन्ट अगस्टाइन(३५४-४३०) प्रख्यात छन् । नेपालको सन्दर्भमा भने बाबुराम आचार्य(१८८७-१९७२)लाई इतिहास शिरोमणी भनिएता पनि अन्य इतिहासकारहरुको प्रयास तथा खोज रहेको पाइन्छ । बालचन्द्र शर्मा, सूर्यविक्रम ज्ञवाली, भिमबहादुर पाण्डे, नयराज पन्त, महेश चन्द्र रेग्मी र धनबज्र बज्राचार्य आदि अन्य शोधकर्ताहरु हुन् । उता पूर्वको लिम्बुवान क्षेत्रको आदि र मध्यकालिन इतिहासको बारेमा भने त्यति धेरै लेखिएको पाइन्न ।

अध्ययनको उद्धेश्य

इतिहासलाई पुरातात्विक प्रमाणहरुले पुष्टी गर्छ । प्रमाणको रुपमा तत्कालिन राणाकालिन कस्यपत्रले सम्वत् १९२१ को राणाकालिन सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई देखाउँछ । यसर्थ राणाकालिन कस्यपत्रकोको विश्लेषण गर्नु भनेकै त्यो याङरुपको सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई देखाउनु हो । यो अध्ययनका उद्धेश्यहरु निम्न रहेका छन् –

• सम्वत् १९२१ जेठ १२ मा धनकुटा गौडाका कर्णेल दिपबहादुर कुँवरद्वारा याङरुपका सुब्बा बागदललाई दिइएको कस्यपत्रको विश्लेषण गर्दै तत्कालिन याङरुपको सामाजिक र न्यायिक अवस्थालाई देखाउनु ।

अध्ययनको औचित्य

यो अध्ययनमा यसअघि कतै अध्ययन नगरिएका, कतै नलेखिएका कस्यपत्रलाई तथ्य र प्रमाणसहितका जानकारीलाई एकत्रित गरेर विश्लेषण गरिएको छ । कुराकानी र पुरातात्विक आधारमा राणाकालिन याङरुप र त्यहाँको सुब्बा बागदलको न्यायकलाको बारेमा चर्चा तथा विश्लेषण गरिएको हुनाले तत्कालिन राणा काल तथा याङरुप र सुब्बा बागदलको बारेमा जान्न इच्छुकहरुको तृष्णालाई मेटाउन केही हदसम्म सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।

अध्ययनको विधि

यो लेखमा साहित्यिक पत्रपत्रिका तथा पुस्तकहरु मार्फत उक्त कस्यपत्रमा वर्णित याङरुपका सुब्बा बागदलको बारेमा अध्ययन गरिएको छ । यो गुणात्मक अनुसन्धान अन्तर्गतको अध्ययन भएकोले यसमा पुस्तकालिय अध्ययनबाट सामाग्री सङ्कलन गरी वर्णनात्मक अनुसन्धान विधिअन्तर्गत व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ ।

सैदान्तिक आधार

नेपालको इतिहासका प्राथमिक स्रोतलाई सकेसम्म सोझै पाठकको पहुँचमा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता यसै स्कूलका दिग्गज इतिहासकारहरू नयराज पन्त, धनवज्र वज्राचार्य, ज्ञानमणि नेपाल महेशराज पन्त, दिनेशराज पन्त आदिका प्रयासबाट अब स्थापित भइसकेको छ। यस प्रकारका कृतिहरू भने नेपाली इतिहासमा थोरै मात्र लेखिएका छन्।

प्राथमिक स्रोतको सङ्ग्रहका दृष्टिमा अर्को उल्लेख्य कृति योगी नरहरिनाथको इतिहास प्रकाश सन्धिपत्र सङ्ग्रह हो।

जङ्गबहादुर राणाले सम्वत् १९१० मा शुरु गरेको मुलुकी ऐनको दश वर्षपछि उनकै सन्तान वि.सं. १९२१ को कर्णेल दिपबहादुर यो कस्यपत्र र यसमा अन्तर्निहित घटनाक्रमले तत्कालिन राणाकालीन नेपालको कानुनी, सामाजिक र प्रशासनिक पाटोलाई निकै मार्मिक ढङ्गले उजागर गर्दछ । यस ऐतिहासिक तथ्यलाई समाजशास्त्रीय र कानुनी सिद्धान्तका आधारमा निम्नानुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

क. व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सिद्धान्त- यस घटनाको सबैभन्दा बलियो सैद्धान्तिक आधार ‘व्यक्तिगत फौजदारी तथा देवानी जिम्मेवारी’ हो। १९१० को मुलुकी ऐनले अंशबन्डा गरी छुट्टिएर  भिन्न भइसकेका छोराको ऋणमा बाबु वा परिवारका अन्य सदस्यलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ। जब छोराहरू अंश लिएर वा नलिएरै “भिन्न” भएर बसेका हुन्छन्, उनीहरूको आर्थिक कारोबार (कर्जा) मा बाबुको कानुनी हक वा दायित्व रहँदैन। कर्नेल दीपबहादुर राणाको पत्रले यही “आधुनिक” न्यायको सिद्धान्तलाई जोड दिएको छ, जहाँ “जसको पाप उसकै पोल्टा” भन्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त लागू हुन्छ।

ख. मानव अधिकार र ‘बँधुवा’ प्रथा विरुद्धको चेतना-१९२० को दशकमा “डिक बन्धक” को रूपमा जिउज्यानै लैजानुलाई समाजले एउटा पद्धतिको रूपमा लिए पनि, ऐनले यसलाई नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ।ऋण नतिरेकै आधारमा नाबालक वा असम्बन्धित व्यक्ति (जसवीरेका अन्य ३ छोराछोरी) लाई कब्जामा लिनु ‘गैरकानुनी थुना’ हो। १९१० को ऐनले दासप्रथा र बँधुवा प्रथालाई पूर्णतः उन्मूलन नगरे पनि, “बेहकमा जोरजुलुम” गर्न नपाइने र प्रक्रिया मिचेर मान्छे समात्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो।

ग. प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण र ‘सुब्बा’ को भूमिका-यस तथ्यले लिम्बूवानी क्षेत्रमा ‘सुब्बा’ हरूको प्रशासनिक र न्यायिक अधिकारलाई पुष्टि गर्छ ।थुम र सुब्बाको अधिकारमा याङरुप थुमका सुब्बा बागदललाई धनकुटा गौडाले मुद्दा छिन्न आदेश दिनुले के देखाउँछ भने, केन्द्र (काठमाडौँ) र क्षेत्रीय केन्द्र (धनकुटा) ले स्थानीय सुब्बाहरूलाई न्यायिक कार्यमा ‘अर्ध-स्वायत्त’ अधिकार दिएका थिए। न्यायिक पत्रव्यवहारले माथिल्लो निकायले सीधै फैसला नगरी स्थानीय प्रशासकलाई “ऐन बमोजिम छिनिदिनु” भन्नुले स्थानीय तहमा विवाद समाधान गर्ने पद्धति बलियो रहेको सङ्केत गर्छ ।

घ. कानुनी राज्य र उजुर-वाजुरको सिद्धान्त- पीडित जसवीरे भोटेले ६ महिनापछि भए पनि धनकुटा गौडा कर्णेल दिपबहादुर राणाको अड्डामा उजुर गर्नुले तत्कालिन समयमा सामान्य नागरिकमा ‘राज्यको न्याय प्रणाली’ प्रति विश्वास रहेको देखिन्छ। निसाफ पाउने हकअन्तर्गत शक्तिको आडमा धनरुप सुब्बाले गरेको अन्याय विरुद्ध जसवीरेले गुहार माग्नु र कर्णेलले “ऐन बमोजिम” फैसला गर्न निर्देशन दिनुले “हुकुमी शासन” भित्र पनि विधिको शासन को खोजी भइरहेको बुझिन्छ ।

ङ. सामाजिक संरचना र पहिचान-यो घटनाले हिमाली र पहाडी समुदाय (भोटे र लिम्बू सुब्बा) बीचको आर्थिक-सामाजिक अन्तरक्रियालाई पनि झल्काउँछ।  ऋण र विस्थापनको समस्याले ऋण तिर्न नसकेर “बसाइँ जानु वा भाग्नु” ले तत्कालीन पहाडी अर्थतन्त्रको कठिन अवस्था र ऋणको भारले निम्त्याउने सामाजिक विखण्डनलाई चित्रण गर्छ।

च. लिम्बूवानी स्वायत्तता र वैभवको ऐतिहासिकता–वैभवशाली याङरुप’ को प्रसङ्गले तत्कालिन याङरुपको यो क्षेत्र रणनीतिक र आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको पुष्टि गर्छ। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण ताका भएको ‘नुनपानीको सम्झौता’ (स्थितिबन्देज) पछि पनि यो याङरुप क्षेत्रमा हिलिहाङकै वंशजहरु सुब्बाहरूको प्रभाव रहनुले लिम्बूवानी प्रशासनिक ढाँचा केन्द्रसँग पुरै विलीन नभई ‘सह-अस्तित्व’ रहेको देखिन्छ। यो कस्यपत्र केवल एउटा ऋणको झगडा मात्र नभई, नेपालको कानुनी इतिहासमा “उत्तरदायित्वको सिमाना” तोक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। यसले पुष्टि गर्छ कि १९१० को मुलुकी ऐनको कार्यान्वयनमा स्थानीय प्रशासक (सुब्बा बागदल) र क्षेत्रीय प्रशासक (गौडाका कर्णेल दिपबहादुर राणा ) बीचको सम्बन्ध आदेशात्मक मात्र नभई ऐनको परिधिभित्र रहेर समन्वयकारी पनि थियो।

के छ त कस्यपत्रमा  ?

स्वस्तीश्री मद्राज कुमार कुमारोत्ज कमाण्डर कर्णेल दिप बहादुर कुवँर राणा कस्य रुक्का—

आगे याङरुपका सुब्बा बागदलके यथोचित उप्रान्त मेरा भिन्न भयाको रनविर नरविर भोटेले थेचम्बु बस्या सुब्बा धनरुपका कर्जा रुपैया असी ८० खाइ बसै जाँदा तेरा छोराहरुले खायाको कर्जा रुपैया दे  भनि मलाई सकत गरी २० साल कार्तिकमा म सित यकाघरका छोरा १ छोरी २ गरी जम्मा३ जिउ बलजफ्तीले तिनै भिन्न भयाको छोराले खायाको रुपैयामा आफ्ना घर लगि राखेको छ. ति रुपैयामा मेरा छोराछोरी  डिक पनि थियेनन् मेरा नाउको तमसुक पनि थियेनन् मेरा नाउको तमसुक पनि थियेन . येकाघर बस्दा खायाको पनि होइनन् वेहकमा मेरा छोराछोरी बलजफ्तले लगि दिंदा मेरो चित्त बुझेन ऐन बमोजिम निसाफ पाइन भनि  ताँहिको जसविर भोटेले हाम्रा हजुरमा विन्ती पार्दा जाहेर भयो तसर्थ वेहोरा येही हो भन्या भिंन भयाको छोराहरुले खायाको कर्जामा बाबुलाई पक्री छोराछोरी जवरजस्त गरि लैजान हुदैन भिन्न भयाको छोराहरुले खायाको कर्जामा बाबुलाई पक्री बलजफतले डिक नपर्याको जिउ लग्याको मुद्धा क्या रहेछ तेस धनरुप सुबालाई झिकी जसविरे भोटेसित जोरी जस्ताको तस्तो हक  निसाफ पारी ऐनबमोजिम छिनी देउ. ताहा छिंन नसक्या २ थर झगडिया जोरी ञाँहा पठाइ देउ र ऐन बमोजिम निसाफ होला इति संवत् १९२१ साल मिति जेष्ठ सु.दि. १२ रोज ५ शुभम्———–

कस्यपत्रको विश्लेषण 

तत्कालिन याङरुपमा पर्ने थेचम्बु हाल ताप्लेजुङ पाथिभरा याङवरक गाँउपालिका वडा नं २ बस्ने बाबु जसवीरे भोटेका छुट्टिएर भिन्न बसेका छोराहरु रनवीर भोटे र नरवीर भोटेले थेचम्बु बस्ने सुब्बा धनरुपसँग रु ८० कर्जा खाएछन् । पछि ती दुई भाइ भोटेहरु सो कर्जा नतिरी बसाइ गएको/भागेको थाहा पाएको हुनाले सुब्बा धनरुपले उनीहरुको एकाघरको बुबा जसवीरे भोटेलाई तिमीहरुको छोराहरुले खाएको रु ८०/- दे भनी बाबु जसवीरेलाई पक्रेछन् । रकम नपाएपछि सुब्बा धनरुपले १९२० साल कार्तिकमा मुलघरमा संगै बसेका जसवीरे भोटेका एक छोरा र दुई छोरी पक्रिएर निज धनरुप सुब्बाले डिक बन्धकस्वरुप आफ्नो घर लगेछन् ।

यो अवस्थामा जसवीरेले भिन्न बसेका छोराहरुले कर्जा खाँदा ती ३ जना छोराछोरीहरु डिक पनि थिएनन् । मेरो नाममा तमसुक पनि छैन । मसँगै बस्दा एकैघर भएको समयमा कर्जा खाएको पनि होइन् । यसरी बेहकमा जोरजवरजस्ती गरी छोराछोरी लैजादा मेरो चित्त बुझेन । ऐन बमोजिमको निसाफ पाइन भनि पिडित जसवीरे भोटेले ६ महिनापछि धनकुटा गौडामा उजुर गरेपछि तत्कालिन याङरुपका सुब्बा बागदललाई तत्कालिन धनकुटा गौडाको कर्णेल दिपबहादुर राणाले सम्वत् १९२१ साल जेठ १२ गते विहीवार लेखेको कस्यपत्र हो ।

सो कस्यपत्रमा कर्णेल राणाले प्रष्ट लेखेका छन् कि छुट्टिएर भिन्नै भएका/बसेका छोराहरुले खाएको कर्जामा बाबुले तिर्न पर्दैन, बाबुलाई पक्रिन हुँदैन । अझ बलजफत गरेर डिक नभएको जिउज्यान लानु मिल्दैन । यसकारण दुवैपक्ष धनरुप सुब्बा र जसविरे भोटेलाई झिकाएर ऐनबमोजिम सो मुद्धा छिनिदिनु, फैसला गरिदिनु । यदि सो मुद्धा फैसला गर्नु नसकेमा झगडियाहरुलाई यहाँ धनकुटा पठाइदिनु । हामी ऐनबमोजिम छलफल गरिदिन्छौं । यहाँ ऐन भन्नाले जङ्गबहादुर राणाको सम्वत् १९१०को मुलुकी ऐन भन्ने बुझिन्छ ।

यो स्याहामोहरबाट तत्कालिन बिसौ शताब्दी दोस्रो दशकतिरको लिम्बूवानी याङरुप थुमको राजनीतिक र प्रशासनिक अवस्थाको छनक हामी पाउँछौं । जङ्गबहादुर राणाको काठमाडौंमा रजगज चलिरहेको बेला पूर्वको धनकुटामा भने उनकै भाइ कप्तान दिपबहादुर राणा प्रशासकको रुपमा खटिएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहपछि रणबहादुर शाहको पालामा सम्बत् १८३७ तिर नेपालमा एकिकरण हुनुअघिको समृद्ध  र  वैभवशाली याङरुप भएकै कारण त्यो क्षेत्रको सुब्बा बागदलको प्रशासनिक तथा न्यायिक महत्व रहेको झल्किन्छ । यही प्रभावशाली फैसलाकर्ता याङरुपका सुब्बा बागदल भएको हुनाले राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरका भाइ कप्तान दिपबहादुर राणा न्यायिक कार्यमा पुरै याङरुपका सुब्बा बागदलमा भर परेका थिए भन्ने प्रष्टिन्छ । यो कस्यपत्रबाट तत्कालिन राणाकालिन याङरुपको अवस्था अन्य थुमहरुभन्दा वैभवशाली रहेको बुझिन्छ ।

के थियो १९१० को मुलुकी ऐनमा ‘साहु-आसामी’ सम्बन्धी प्रावधान

यो मुलुकी  ऐनले साहु (ऋण दिने) र आसामी (ऋण लिने) बीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न र शोषणलाई केही हदसम्म नियमन गर्न खोजेको थियो–ब्याजको सीमातोक्दै  ऐनले नगद कर्जामा १०% र जिन्सी (अन्न आदि) मा पच्चिसा अर्थात बाली पाकेपछि २५% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो। यसलाई “दशौंद” र “बिसौंद” भनिन्थ्यो।

ऋणमा दामासाहीको व्यवस्थामा यदि आसामी ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा आसामीको जायजेथाबाट सबै साहुहरूलाई दामासाहीले ऋण भर्पाई गरिदिने व्यवस्था थियो। शारीरिक बन्धक अमान्य मानेरजसवीरेको केसमा जस्तै, ऐनले ऋणको बदलामा मानिसलाई “डिक” (बँधुवा) बनाएर राख्न वा जोरजुलुम गर्न निषेध गरेको थियो। यदि साहुले जबर्जस्ती गरेमा उल्टै साहुलाई नै दण्ड हुने व्यवस्था थियो। पारिवारिक दायित्वको सीमा तोक्दै अंशबन्डा भई भिन्न बसेका छोरा वा नातेदारको ऋणमा अर्को सदस्यलाई उत्तरदायी बनाउन पाइँदैनथ्यो। तमसुक (ऋणपत्र) मा जसको नाम छ वा जसले साक्षी बसेर “कपाली” वा “मञ्जुरी” दिएको छ, उसले मात्र तिर्नुपर्थ्यो। ऋणको हदम्यादकिटान गरेर तमसुक नगरिएको वा १० वर्षसम्म सावा-ब्याज केही पनि नबुझाइएको ऋणको दाबी लाग्न कठिन हुने प्रावधानहरू पनि थिए।

कस्तो थियो धनकुटा गौडाको प्रशासनिक संरचना ?

राणाकालमा नेपाललाई विभिन्न प्रशासनिक एकाइहरूमा विभाजन गरिएको थियो, जसमा ‘गौडा’ सबैभन्दा शक्तिशाली क्षेत्रीय प्रशासनिक केन्द्र थियो। धनकुटा गौडालाई ‘पूर्वी गौडा’ को रूपमा चिनिन्थ्यो, जसले कोशी र मेची क्षेत्रको ठुलो भूभाग हेर्दथ्यो। तत्कालिन धनकुटामा बडाहाकिम/कर्णेको रुपमा  गौडाको नेतृत्व प्रायः राणा परिवारकै सदस्य वा विश्वासपात्र ‘कर्णेल’ वा ‘बडाहाकिम’ ले गर्थे। दिपबहादुर राणा त्यहाँका शक्तिशाली प्रशासक थिए। गौडासँग सैन्य, प्रशासनिक र न्यायिक (Judicial) गरी तीनै प्रकारका अधिकार हुन्थे। यसले जिल्लाका साना ‘अड्डा’ र ‘थुम’ हरूलाई निर्देशन दिन्थ्यो । गौडा अन्तर्गत राजस्व उठाउन ‘तहसील’, मुद्दा मामिला हेर्न ‘अदालत’ र शान्ति सुरक्षाका लागि ‘थाना’ हरू हुन्थे। उता थुम र सुब्बाको भूमिका भने  लिम्बूवानी जस्तो विशिष्ट क्षेत्रमा ‘थुम’ (Thum) एउटा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक एकाइमा सुब्बाहरूलाई आफ्नो थुम भित्र देवानी र फौजदारी मुद्दा छिन्न पाउने ‘अर्ध-न्यायिक’ अधिकार दिइएको थियो। यदि सुब्बाले मुद्दा छिन्न सकेनन् वा पक्षहरू सन्तुष्ट भएनन् भने मात्र त्यो मुद्दा धनकुटा गौडामा पठाइन्थ्यो – याङरुप थुमका सुब्बाहरू ऐतिहासिक रूपमै शक्तिशाली हुनुको कारण उनीहरूले पाएको प्रशासनिक स्वायत्तता थियो । कर्णेल दिपबहादुर राणाले सुब्बा बागदललाई मुद्दा छिन्न निर्देशन दिनुले के पुष्टि गर्छ भने गौडाले स्थानीय रीतिथिति र सुब्बाको अधिकारलाई सम्मान गर्थ्यो । सुब्बा बागदल न्यायमूर्तिकै रुपमा विश्वास गरिएको र  धनकुटाले ऐन (मुलुकी ऐन) को पालना गराउन ‘निरीक्षक’ (Supervisory) को भूमिका खेलेको देखाइएको छ । यस कस्यपत्रले देखाउँछ कि तत्कालीन समयमा न्यायका लागि ‘अपील’ गर्ने पद्धति निकै व्यवस्थित थियो ।

को हुन् याङरुपका सुब्बा बागदल र के कस्ता थिए उनका न्यायिक अधिकार ?

योङहाङ वंशावली अनुसार बागदल( सम्वत् १८६०-१९२२) याङरुपका अन्तिम लिम्बू अठाह्रौ पुस्ताका राजा हिलिहाङ ( १७८३-१८३७) का वंशजका बाइसौ पुस्ताका प्रभावशाली सुब्बा थिए । उनले सम्वत् १९०४ मा राजा राजेन्द्र विक्रम शाहबाट समेत लालमोहर लगायत अरु सातवटा कस्यपत्र प्राप्त गरेकोबाट  सुब्बा बागदलको याङरुप लगायत सिङ्गो लिम्बूवानमा प्रभुत्व रहेको प्रष्टिन्छ । उनका पिता देवपति रायेले राजा रणबहादुर शाहबाट सम्वत् १८४३ जेठ २ गते पूर्णिमा पक्ष सोमबारमा वहाङनामा, फेन्दुवा, लगायतका लिम्बूहरुलाई सिक्किमबाट फर्केर आउने तर गाईको हत्या गर्न नपाउने लालमोहर गरिदिएका थिए । यसरी सिक्किमबाट फर्किएपछि प्रभावशाली बनेका सुब्बा बागदलले चौवालिस वर्षको उमेरमा राजा राजेन्द्रबाट लालमोहर पाउनु अनि जिवनको उत्तरार्धतिर एकसठ्ठि वर्षमा यो कस्यपत्र पाउनुले लगातार सत्र वर्षसम्म याङरुपमा उनले सुब्बाङ्गी चलाएको देखिन्छ । उनका सन्तानहरुलाई छ पश्चिमे( शोधकर्ता -माइला पश्चिम) र  भाइ मोहनसिंहका सन्तानहरुलाई अद्यापी पाँच पश्चिमेको रुपमा पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका र याङरुप गाउँपालिकामा चिनिन्छन्। याङरुप लगायतका लिम्बूवानी सुब्बाहरूलाई शाह राजा र पछि राणा प्रधानमन्त्रीहरूले विभिन्न समयमा लालमोहर र स्याहामोहर मार्फत विशिष्ट न्यायिक अधिकार दिएका थिए । यसलाई ‘स्थानीय स्वायत्तता’ को एउटा रूप मान्न सकिन्छ।

सुब्बा बागदलले पाएका अधिकारहरुलाई यसरी संक्षेपमा चर्चा गर्न सकिन्छ-‘नुनपानी’ को अधिकारअन्तर्गत बागदल सुब्बालाई आफ्नो थुम (क्षेत्र) याङरुपभित्रका झगडा, कुटपिट र सामाजिक अपराधहरू छिन्न पाउने र फैसला गर्ने अधिकार थियो । यसलाई ‘पञ्चखत’ बाहेकका मुद्दा (जस्तै: चोरी, जारी, साँध-सिमाना) हेर्ने अधिकार भनिन्थ्यो । सुब्बा बागदललाई अमाल र कचहरीको अधिकार थियो ।  सुब्बा बागदलले ‘अमाल’ (स्थानीय अदालत) सञ्चालन गर्थे । उनले गर्ने फैसलामा “पञ्च भलाद्मी” हरूको उपस्थिति अनिवार्य हुन्थ्यो। सुब्बा बागदललाई दोषीबाट उठाइएको जरिवाना वा ‘दण्ड-कुण्ड’ को निश्चित हिस्सा आफैँले राख्न पाउने र केही हिस्सा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्थार अधिकार थियो । वि.सं. १८३१ र १८३७ का लालमोहरहरूले लिम्बू सुब्बाहरूलाई “आफ्नो रीतिथिति अनुसार न्याय गर्ने” अधिकार दिएका थिए । कस्यपत्रमा उल्लेख भएको सुब्बा बागदलको प्रसङ्गमा, धनकुटा गौडाले उनलाई “ऐन बमोजिम छिनिदिनु” भन्नुको अर्थ सुब्बालाई मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ र फैसला गर्ने पूर्ण अधिकार थियो भन्ने नै हो ।

कस्तो थियो जङ्गबहादुर राणाको मुलुकी ऐन ?

जङ्गबहादुर राणाबाट निर्मित १९१० सालको मुलुकी ऐनले नेपालको भूमि व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्‍यो। विशेषगरी पूर्वी नेपालमा किपट र अन्य क्षेत्रमा रैकर बीचको भिन्नता स्पष्ट पारिएको थियो।किपट व्यवस्थामा लिम्बूवानी क्षेत्रको मुख्य पहिचान नै ‘किपट’ थियो । १९१० को ऐनमा यसबारे निम्न प्रावधानहरू थिए:-सामूहिक स्वामित्को व्यवस्थामाकिपट जग्गा व्यक्तिको नभई समुदाय वा वंशको हुन्थ्यो। सुब्बाहरूले यो जग्गा आफ्ना राँती (रैती) हरूलाई कमाउन दिन्थे जुन अहस्तान्तरणीयथियो । सुरुका दिनमा किपट जग्गा गैर-लिम्बू (तागाधारी वा अन्य) लाई बेच्न वा पूर्ण रूपमा नामसारी गर्न निषेध थियो। यद्यपि, ‘भोगबन्धकी’ मा दिन पाइने छिद्रहरूले गर्दा बिस्तारै किपट अतिक्रमण हुन थालेको थियो। कर प्रणाली भने किपटियाहरूले सिधै सरकारलाई पोत बुझाउनुको सट्टा सुब्बामार्फत ‘धुरी कर’ वा ‘चुल्ही कर’ बुझाउँथे ।

 रैकर व्यवस्थामायो राज्यको स्वामित्वमा रहेको जग्गा थियो । तल्सिङ र मोहीको परिभाषामा राज्यले जग्गा कमाउन दिने व्यक्ति (तल्सिङ) र वास्तविक जोताहा (मोही) बीचको सम्बन्धलाई ऐनले परिभाषित गरेको थियो। जग्गा जफत हुन सक्ने प्रावधानमा यदि कसैले राज्यको कर तिर्न सकेन वा गम्भीर अपराध गर्‍यो भने रैकर जग्गा जफत (राष्ट्रियकरण) हुन सक्थ्यो।

१९१० को ऐनको प्रभाव-जसवीरे भोटेको घटनामा ‘डिक बन्धक’ को कुरा आउँछ, जुन प्रायः जग्गासँग जोडिएको हुन्थ्यो। ऋण तिर्न नसक्दा साहुले आसामीको ‘किपट’ वा ‘रैकर’ जग्गा भोगचलन गर्ने (Mortgage) र मानिसलाई बँधुवा बनाउने गर्थे। १९१० को ऐनले यस्तो “जोरजुलुम” लाई नियन्त्रण गर्न “तमसुक” र “साँध-सिमाना” को महलमा कडा व्यवस्था गरेको थियो।

याङरुप थुम ‘वैभवशाली’ हुनुको पछाडि यहाँको कृषि उत्पादन र तिब्बत तथा सिक्किमसँगको व्यापारिक नाका पनि एउटा कारण थियो। यहाँका सुब्बाहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न भएकाले नै उनीहरूले ठुलो परिमाणमा कर्जा (जस्तै धनरुप सुब्बाले दिएको ८० रुपैयाँ—जुन त्यस बेलाको ठुलो रकम थियो) दिन सक्थे ।

निष्कर्ष:

यो ऐतिहासिक दस्तावेज केवल एउटा व्यक्तिगत ऋणको विवाद मात्र नभई तत्कालीन नेपालको कानुनी रूपान्तरण, प्रशासनिक सन्तुलन र सामाजिक न्यायको एउटा जीवन्त चित्र हो। यसका मुख्य निष्कर्षहरूलाई निम्न बुँदामा समेट्न सकिन्छ:

१९१० को मुलुकी ऐनले नेपाली समाजलाई “हुकुमी शासन” बाट “लिखित कानुन” तर्फ डोहोर्‍याएको देखिन्छ। धनकुटा गौडाका कर्णेल र याङरुपका सुब्बा बागदलबीचको यो पत्रव्यवहारले राणाकालीन प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको नमुना प्रस्तुत गर्छ। राज्यले एकातिर सुब्बाहरूलाई ‘नुनपानी’ र ‘अमाल’ मार्फत न्यायिक स्वायत्तता दिएको थियो भने, अर्कोतिर गौडा (क्षेत्रीय केन्द्र) मार्फत ती अधिकारहरू ऐन बमोजिम प्रयोग भए-नभएको ‘सुपरिवेक्षण’ (Supervision) पनि गर्थ्यो। यसले राज्य संयन्त्रमा एउटा व्यवस्थित ‘अपील प्रणाली’ रहेको देखाउँछ।

याङरुप थुमको चर्चाले तत्कालीन पूर्वी नेपालको आर्थिक र राजनीतिक सबलतातर्फ सङ्केत गर्छ। किपट व्यवस्थाले स्थानीय समुदायलाई जमिनमा स्वामित्व र सुब्बाहरूलाई प्रशासनिक शक्ति प्रदान गरेको थियो। सुब्बा धनरुपले ८० रुपैयाँ कर्जा दिन सक्ने क्षमता राख्नु र सो क्षेत्रको प्रशासनिक महत्त्व हुनुले याङरुप त्यस कालखण्डको एक समृद्ध र रणनीतिक व्यापारिक केन्द्र रहेको पुष्टि हुन्छ।

एउटा सामान्य नागरिक (जसवीरे भोटे) ले शक्तिशाली सुब्बा विरुद्ध गौडामा उजुर गर्नु र राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुले तत्कालीन न्याय प्रणालीमा ‘न्यायिक पहुँच’ (Access to Justice) रहेको देखिन्छ। यसले समाजमा “बलियोले निर्धोलाई मिच्न पाउँदैन” भन्ने कानुनी चेतना बिस्तारै विकास भइरहेको सङ्केत गर्छ। यो कस्यपत्रले लिम्बूवानी क्षेत्रको ऐतिहासिक स्वायत्तता, १९१० को मुलुकी ऐनको व्यावहारिक प्रयोग र राणाकालीन नेपालमा विकसित हुँदै गरेको कानुनी प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीलाई उजागर गर्दछ। यसले प्रमाणित गर्छ कि ऐतिहासिक रूपमा याङरुप थुम प्रशासनिक र न्यायिक दुवै दृष्टिकोणले एक विशिष्ट र प्रभावशाली एकाइ थियो ।

सन्दर्भसुचीहरु

इङनाम, भगिराज (२०७७), लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङग्रह,  अतित इङनाम ।

कोइराला, कुलचन्द्र (२०४५), सेनवंशी राजाहरुको ऐतिहासिक परिचर्चा र पूर्वी पहाड, प्राचिन नेपाल ।

चेम्जोङ, इमानसिंह (२०३६), किराँतकालिन विजयपुरको इतिहास, रत्न पुस्तक  भण्डार ।

चेम्जोङ, कौशल (२०७८), उदयपुरको इतिहास, उदयपुर अनुसन्धान केन्द्र । 

जवेगु, भिमविक्रम सिह (२०६४), थेगिम वंशावली, थेगिम प्रकाशन ।

ढकाल, टिका (२०७८), इङनामको लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङग्रह, हिमालखवर । 

द गुर्खाज ।

पुरातत्व सङ्ग्रह (२०१८), नेपाल सरकार ।

योगी नरहरीनाथ, इतिहास सङ्ग्रहमा सन्धीपत्र सङग्रह भाग-१

योङहाङ, मनु र अन्य (२०७९), योङहाङ वंशावली, किरात योङहाङ कुलवंश प्रतिष्ठान, माइधार झापा ।

रेग्मी, प्रा.डा.जगदिशचन्द्र (२०६६), प्राचिन नेपालको संक्षिप्त इतिहास, महालक्ष्मी अफसेट ।

श्रेष्ठ, शिवकुमार (२०४१), लिम्बुवानको ऐतिहासिक अध्ययन, रत्न पुस्तक  भण्डार ।

सिल्भा लेभी (२००८), नेपाल अधिराज्यको इतिहास, महालक्ष्मी प्रेस ।

ह्यामिल्टन, फ्रान्सिस बुचानन (सन् १८१९), अन एकाउन्ट अफ नेपाल, क्याम्ब्रिज ।

हिलिहाङ डटकम ।