निर्वाचन, दल र विकास: मतदाताको विवेकमाथि गहिरिँदो प्रश्न

– बलराम वालाखाम राई

विषय प्रवेश

नेपालमा आगामी फाल्गुणमा सम्पन्न हुन गइरहेको संसदलीय निर्वाचन र त्यसपछि आउने स्थानीय तहको निर्वाचनले आम नागरिकको मन-मस्तिष्कमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ-हामीले भोट कसलाई दिने ? यो प्रश्न केवल राजनीतिक रोजाइको मात्र होइन; यो प्रश्न राज्यको दिशा, शासनको चरित्र र नागरिकको भविष्यसँग गाँसिएको छ । विगतका अनुभवहरूले नागरिकलाई आशावादीभन्दा बढी संशयग्रस्त बनाएका छन् । बहुमतीय सरकार बने, सहमतिका सरकार बने, गठबन्धन बने; तर देशको समग्र मुहार फेर्ने खालको विकास, सुशासन र जवाफदेहिता अझै नागरिकको पहुँचभन्दा टाढै देखिन्छ । त्यसैले आज “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको” भन्ने उखान राजनीतिक यथार्थको दर्पणजस्तै बनेको छ ।

राजनीतिक अभ्यास र विकासबीचको खाडल

राजनीति विकासको साधन हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा राजनीति स्वयं लक्ष्य बनेको देखिन्छ । सत्ता प्राप्ति, सत्ता जोगाउने गणित र शक्ति सन्तुलनको खेलमा विकास, सुशासन र नागरिक सरोकार ओझेलमा परेका छन् । संसददेखि स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिधि चुनिन्छन्, तर निर्वाचनपछि नागरिकसँगको सम्बन्ध क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ । पाँच वर्षमा एकपटक भोट माग्ने, त्यसपछि नागरिकका आवाज नसुन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आत्मालाई नै क्षतविक्षत बनाएको छ ।

दलको भीड, दृष्टिको अभाव

आज नेपालमा ११४ भन्दा बढी राजनीतिक दल दर्ता हुनु आफैंमा लोकतान्त्रिक बहुलताको संकेत हो भन्ने तर्क गरिन्छ । तर व्यवहारमा यो बहुलता जिम्मेवारीको बहुलतामा होइन, उत्तरदायित्वको बिखण्डनमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ ।

धेरै दल, धेरै नारा; तर साझा राष्ट्रिय दृष्टि कमजोर नीति स्थायित्व नहुँदा दीर्घकालीन योजना अलपत्र पर्छन्, सरकार फेरिँदा प्राथमिकता फेरिन्छन् र विकासले निरन्तरता गुमाउँछ ।

स्थानीय तह : अपेक्षा र वास्तविकता

संघीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई ‘विकासको मेरुदण्ड’ भनियो । नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा र सुविधा स्थानीय तहबाटै प्राप्त हुने विश्वास गरियो । तर व्यवहारमा खानेपानी, बिजुली, सडक, ढल, पुल–पुलेसा, भूक्षय नियन्त्रण, बाढी–पहिरो न्यूनीकरणजस्ता आधारभूत विषयहरू अझै पनि वर्षौंदेखि उस्तै छन् । योजना बन्छन्, बजेट छुट्याइन्छ; तर कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ ।

कतिपय ठाउँमा विकासभन्दा विनाश हुने कामहरू अवैज्ञानिक सडक, ढल व्यवस्थापनबिनाको शहरीकरण झन् बढिरहेका छन् ।

सेवा प्रवाहमा देखिएको संस्थागत विकृति

राज्य नागरिकको सेवक हुनुपर्ने हो । तर मालपोत, नापी, मर्मत–सम्भार, नागरिकता, राहदानीजस्ता अत्यावश्यक सेवामा देखिएको व्यवहारले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा खस्किँदो छ । कागजात त्रुटिपूर्ण छापिने, ‘सिस्टमले मान्दैन’ भन्ने बहानामा सेवाग्राहीलाई महिनौं घुमाइने र अन्ततः जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्कपछि मात्र समस्या समाधान हुने संस्कार संस्थागत विकृतिको संकेत हो । यो केवल कर्मचारीको समस्या होइन; राजनीतिक संरक्षण, कमजोर निगरानी र दण्डहीनताको परिणाम हो।

कानून कार्यान्वयन र सुरक्षाको प्रश्न

कतिपय स्थानमा खुलेआम तस्करी, अवैध कारोबार र आपराधिक गतिविधि हुने गरेको चर्चा सार्वजनिक छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकाय-प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित संरचना-राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक प्रलोभन र अपारदर्शी सम्बन्धमा अल्झिएको आरोप लाग्दै आएको छ । जब कानून समान रूपमा लागू हुँदैन, तब राज्य कमजोर बन्छ र विकास असम्भव जस्तै हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने पाठ

विश्वका धेरै विकसित राष्ट्रहरूमा सीमित दलीय प्रतिस्पर्धा छ । एक दल सत्तामा बस्छ, अर्को प्रतिपक्षमा बसेर निगरानी गर्छ । सत्ता परिवर्तन भए पनि नीति निरन्तरता कायम रहन्छ । संस्थागत संरचना बलियो हुन्छ र नियमकानून सबैका लागि बराबर लागू हुन्छ । नेपालमा भने सत्ताको अंकगणित हाबी हुँदा विकासको दिशा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

मतदाता आज के खोज्दैछन् ?

आजको मतदाता दलको झन्डाभन्दा बाहिर निस्केर सोच्न थालेको छ । उसले घोषणापत्रभन्दा कार्यक्षमता खोजिरहेको छ; नाराभन्दा नतिजा खोजिरहेको छ । इमान्दार, स्थानीय समस्या बुझ्ने, सेवा प्रवाह सुधार्न सक्ने र कानून कार्यान्वयनमा दृढ नेतृत्वको खोजी छ ।

विवेकपूर्ण छनोैटका आधार

अबको निर्वाचनमा मतदाताले निम्न प्रश्न आफैंलाई सोध्न आवश्यक छ: उम्मेदवारको व्यक्तिगत इमानदारी र सार्वजनिक आचरण कस्तो छ ? उसले स्थानीय समस्याका ठोस समाधान प्रस्ताव गरेको छ कि छैन ? सेवा प्रवाह सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उसको दृष्टिकोण स्पष्ट छ कि छैन ? जनतासँग निरन्तर संवाद गर्ने प्रतिबद्धता छ कि छैन ?

निष्कर्ष

नेपाललाई आज राजनीतिक नारा होइन, विकास गर्ने नेतृत्व आवश्यक छ । निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र नभई राज्यको दिशा निर्धारण गर्ने अवसर हो । दलभन्दा माथि उठेर काम गर्ने, नागरिकलाई केन्द्रमा राख्ने र कानूनको शासनलाई सुदृढ गर्ने नेतृत्व चयन गर्न सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ । अन्यथा, निर्वाचन त फेरिन्छ; तर नागरिकको द्विविधा र निराशा उस्तै रहिरहन्छ । (लेखक: सेवा निवृत्त सैनिक अधिकृत हुनुन्छ ।)