एक सय साठी टनको ट्रान्सफर्मर र नेपालको सार्वभौमिकताको मौन परीक्षा:

-बलराम वालाखाम राई

विषयप्रवेश

नेपाल आज फेरि एउटा यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ विकासको भाषा मीठो छ तर त्यसको भित्री संरचनाले गहिरा प्रश्नहरू जन्माइरहेको छ । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना कागजमा हेर्दा राष्ट्रिय गौरवसँग गाँसिएको ऊर्जा परियोजना हो, जसले ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसको २१.९ प्रतिशत—झण्डै २०० मेगावाट—नेपालले निःशुल्क पाउने सम्झौता गरिएको छ । भारतको सार्वजनिक कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (SJVN) को करिब एक खर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ । तर विकासको वास्तविक मूल्याङ्कन सम्झौताका अक्षरले होइन, कार्यान्वयनको यथार्थले गर्छ भन्ने सत्यलाई आज यही आयोजनाले कठोर रूपमा स्मरण गराइरहेको छ ।

ट्रान्सफर्मर र सडक

आजको मूल प्रश्न मेगावाट, लगानी वा समयसीमासँग सम्बन्धित छैन । प्रश्न अझ गहिरो छ—१६० टन तौलको ट्रान्सफर्मर, जसमा १४० टन स्वयं ट्रान्सफर्मर र २० टन त्यसका एक्सेसरिज छन्, नेपालको कुन पूर्वाधार हुँदै, कति सुरक्षित रूपमा र कति पारदर्शी प्रक्रियाबाट सङ्खुवासभासम्म पुर्‍याइँदैछ ? यो प्रश्न केवल प्राविधिक होइन, यो राज्य क्षमताको प्रश्न हो, सार्वभौमिक जिम्मेवारीको प्रश्न हो, र नागरिक सुरक्षाको प्रश्न हो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार उक्त ट्रान्सफर्मर धरान–धनकुटा–हिले हुँदै सङ्खुवासभा लैजाने तयारी भइरहेको छ । तर मुलघाटस्थित तमोर पुलले यस्तो अत्यधिक भार धान्न नसक्ने निष्कर्ष निस्किएपछि साविक पुलभन्दा दक्षिणतर्फ अस्थायी वैकल्पिक पुल निर्माण गरी ट्रान्सफर्मर पार गराउने निर्णय गरिएको छ । एउटा राष्ट्रिय महत्वको अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना सञ्चालन गर्न राज्यले अस्थायी पुलको सहारा लिनु परेको यथार्थ आफैंमा गम्भीर संकेत हो । यसले स्पष्ट देखाउँछ—नेपालको राष्ट्रिय पूर्वाधार यस्ता विशाल परियोजनाका लागि अझै तयार छैन, तर त्यो कमजोरी स्वीकार गरेर सुधार गर्ने साहस राज्यसँग देखिँदैन । अस्थायी पुल पार गरेपछि यात्रा सहज हुन्छ भन्ने भ्रम पनि यथार्थसँग मेल खाँदैन ।

धनकुटा–हिले–सङ्खुवासभा सडक खण्ड पहिल्यैदेखि पहिरो–संवेदनशील छ, साँघुरा मोडहरूले भरिएको छ, कमजोर सब–बेस र पुराना संरचनामा आधारित छ । वर्षौंदेखि मर्मतको अभाव खेपिरहेका यस्ता सडकमा १६० टन तौल बोकेको ट्रान्सफर्मर गुडाउनु भनेको केवल एउटा उपकरण सार्नु होइन, यो जोखिमलाई नियोजित रूपमा स्वीकार गर्नु हो । सडक भत्किए भने, पुल भासिए भने, यातायात अवरुद्ध भयो भने वा जनधनको क्षति भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित छ ।

के भन्छन् प्राविधिकहरु ?

मुलघाटमा वैकल्पिक पुल निर्माणमा संलग्न टोली प्रमुख चन्द्र सुवेदीका अनुसार ट्रान्सफर्मर बोक्दा प्रत्येक चक्कामा ४ टनका दरले लोड ब्यालेन्स मिलाइने भनिएको छ । तर नेपाली पहाडी भूगोल, कमजोर सडक संरचना र मौसमजन्य जोखिमको यथार्थमा यो ब्यालेन्स कति वैज्ञानिक छ भन्ने विषयमा कुनै सार्वजनिक प्राविधिक दस्तावेज देखिँदैन । आश्वासन र यथार्थबीचको यही दूरी नै आजको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । यति संवेदनशील र जोखिमपूर्ण कार्य अघि बढ्दा विस्तृत जोखिम मूल्याङ्कन सार्वजनिक हुनुपर्ने थियो, सडक र पुलहरूको वास्तविक भार वहन क्षमता राज्यले प्रमाणसहित देखाउनुपर्ने थियो, र स्थानीय सरकार तथा प्रभावित समुदायसँग औपचारिक परामर्श गरिनुपर्ने थियो ।

तर अहिलेसम्म न त जोखिम मूल्याङ्कन सार्वजनिक छ, न त पूर्वाधारको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पारिएको छ, न त स्थानीय जनतालाई विश्वासमा लिएको देखिन्छ । यसले गम्भीर शंका जन्माउँछ—के अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको दबाबमा नेपालले आफ्नै निर्णय प्रक्रियामाथि सम्झौता गरिरहेको छ ? सार्वभौमिकता केवल कूटनीतिक भाषण, झन्डा र नक्सामा सीमित हुँदैन । सार्वभौमिकता त्यहाँ प्रकट हुन्छ, जहाँ राज्यले आफ्नो भूगोलमाथि गरिने हरेक निर्णयमा अन्तिम जिम्मेवारी लिन्छ, जहाँ लगानी नागरिक सुरक्षाभन्दा माथि राखिँदैन, र जहाँ विकास जनताको जीवनभन्दा ठूलो मानिँदैन । यदि अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना सञ्चालन गर्न राज्यले आफ्नै सडक, पुल र जनजीवन जोखिममा राख्नुपर्छ भने त्यो विकासभन्दा बढी चेतावनी हो ।

विकास र सार्भौमिकता दुवै महत्वपूर्ण

१६० टनको ट्रान्सफर्मर केवल अरुण तेस्रो आयोजनाको एउटा प्राविधिक हिस्सा होइन । यो नेपालको कमजोर पूर्वाधार, हतारो विकास सोच, र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबसामु मौन रहने राज्य संस्कृतिमाथि गरिएको कठोर परीक्षा हो । आज यो परीक्षा पारदर्शिता, जिम्मेवारी र जनउत्तरदायित्वको बलमा पास गर्न सकिएन भने भोलि त्यसको मूल्य भत्किएको सडक, भासिएको पुल र गुमेको जनविश्वासका रूपमा तिर्नुपर्नेछ । विकास आवश्यक छ, ऊर्जा उत्पादन अपरिहार्य छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य पनि समयको माग हो । तर यी सबैको आधार सार्वभौमिक जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।

लगानी स्वीकार्नु कमजोरी होइन, तर लगानीको नाममा जोखिम लुकाउनु, प्रश्न दबाउनु र जनसुरक्षालाई दोस्रो स्थानमा राख्नु राज्यको असफलता हो । अब सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्नैपर्छ—यो देशको पूर्वाधार कति सक्षम छ, यो जोखिम कति स्वीकार्य छ, र यो विकास नागरिकको जीवनभन्दा माथि छ कि छैन । विकास चाहिन्छ, तर सार्वभौमिकता साटेर होइन । विकास चाहिन्छ, तर मौनतामार्फत होइन । विकास चाहिन्छ, तर जिम्मेवारी बोक्ने साहससहित मात्र ।(लेखक निवृत्त सैनिक अधिकृत हुनुहुन्छ ।)