काठमाँडौ । शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) अनुसार शिक्षक सरुवासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीअनुसार सरुवाको आधारमा स्थायी नियुक्ति भएको कम्तीमा ३ वर्ष सेवा पूरा गरेका शिक्षक सरुवाका लागि योग्य हुने जनाइएको छ । एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकलाई सरुवा गर्न सकिने जनाइएको छ।
‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहारामा हिँडडुल गर्नुपर्ने अशक्त शिक्षक तथा गर्भवती शिक्षिकमा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाको आमालाई विशेष प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।
यो अवस्था नभएमा प्राथमिकता शिक्षक सेवा आयोगको मापदण्डअनुसार ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता र तालिम (कुल ६५ अंक) छुट्याइएको छ । हालको पदमा स्थायी सेवाको अवधि र उच्च शैक्षिक योग्यतालाई प्राथमिकता दिइएको छ । यो बाहेक श्रीमान्–श्रीमतीमध्ये एक जना स्थानीय तहमा स्थायी शिक्षक भएमा सरुवा गरिनेछ । दुई वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चाको आमा शिक्षकलाई प्राथमिकता दिइने र यो नभएमा अन्तिम विकल्पका रूपमा गोलाप्रथा गरिने जनाइएको छ ।
सरुवा हुन नसक्ने अवस्थामा स्थायी नियुक्ति भएको ३ वर्ष पूरा नभएको, अनिवार्य अवकाश हुन १ वर्ष वा कम समय बाँकी रहेको, शिक्षक सेवा आयोगमा विज्ञापन भइसकेको पद, दरबन्दी मिलान वा पुल दरबन्दीमा रहेको पद, तह, विषय वा श्रेणी नमिल्ने र महिला शिक्षकको न्यूनतम प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने तथा पारस्परिक सरुवा गरेको ५ वर्ष पूरा नभएको शिक्षकलाई सरुवा गर्न नमिल्ने जनाइएको छ ।
सरुवा प्रक्रियामा विद्यालयले कम्तीमा १५ दिनको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, सूचना विद्यालय, स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको वेबसाइटमा अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्ने र सूचना बिना गरिएको सरुवा स्वतः बदर हुने तथा इच्छुक शिक्षकले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको सहमतिसहित निवेदन दिनुपर्ने तोकिएको छ ।
रिक्त पद व्यवस्थापन गर्न रिक्त पदको विवरण EMIS प्रणालीमा प्रविष्ट गरी ७ दिनभित्र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने र अनिवार्य अवकाश हुने पदमा ३० दिनअघि नै सरुवा प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने जनाइएको छ ।
पारस्परिक सरुवामा तह, विषय र श्रेणी मिल्ने दुई शिक्षकले पारस्परिक सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्ने र सम्बन्धित विद्यालयको सहमतिपछि सरुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख छ ।
सरुवाका लागि छनोट भएपछि निवेदन फिर्ता लिने वा सरुवा अस्वीकार गर्ने शिक्षकले २ वर्षसम्म पुनः सरुवाका लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरुवा गर्ने निकायको रुपमा एउटै स्थानीय तहभित्र भए सम्बन्धित स्थानीय तह, एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा: शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र फरक जिल्ला वा स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सहमति अनिवार्य हुने नियमावलीमा जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया