– बलराम वालाखाम
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र सार्वजनिक भइरहेका छन्। शब्दहरू आकर्षक छन्, प्रतिबद्धताहरू प्रभावशाली छन् र नाराहरू उत्साहजनक छन्। तर विगतका अनुभवहरूले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएको छ- के यी घोषणापत्रहरू कार्यान्वयनका ठोस् आधारसहित आएका छन्, कि फेरि पनि केवल चुनावी दस्तावेजमै सीमित हुने हुन् ? आज देशको आवश्यकता सामान्य सुधार होइन; संरचनागत रूपान्तरण हो । राजनीतिक शुचिता, प्रशासनिक पारदर्शिता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र व्यवहारिक शिक्षा- यी चार स्तम्भमाथि मात्र समुन्नत नेपालको भवन निर्माण सम्भव छ ।
सुशासन : शब्द होइन, संरचनागत सुधार राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति बन्द नगरी सुशासनको कुरा गर्नु आत्मविरोधी हुन्छ । राज्यका निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा योग्यता, अनुभव र दक्षतालाई एक मात्र मापदण्ड बनाउनु आजको अपरिहार्यता हो । त्यसैगरी फौजदारी तथा दुर्घटनासम्बन्धी मुद्दामा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्णतः निषेध गरिनुपर्छ । विधिको शासन बलियो नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । सेवाग्राहीलाई महिनौं झुल्याउने प्रशासनिक संस्कारको अन्त्य आवश्यक छ । समयसीमा, जिम्मेवारी र मूल्यांकन प्रणाली लागू नगरी जनमुखी शासन सम्भव छैन । कर प्रणाली पनि सरल र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ- जति धेरै कर, त्यति धेरै जटिलता; जति सरल प्रणाली, त्यति बढी विश्वास । सांसद संख्या र राज्य संरचनाको खर्च पुनरावलोकन गरेर बचत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु बुद्धिमानी कदम हुन सक्छ । शासन खर्चिलो होइन, परिणाममुखी हुनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा : राष्ट्रसेवकप्रति राज्यको दायित्व राष्ट्रको सुरक्षामा जीवन समर्पित गरेका पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको सामाजिक सुरक्षामा सुधार अपरिहार्य छ । United Kingdom, India र Singapore जस्ता देशहरूले अवकाशप्राप्त सैनिकलाई सम्मानजनक सुविधा प्रदान गर्छन् । नेपालमा पनि पेन्सनसँगै अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसैगरी विगत पाँच वर्षदेखि वेतन वृद्धि नभएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको जीवनयापन कठिन हुँदै गएको यथार्थलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । राज्यले आफ्ना कर्मचारीको मनोबल खस्काएर गुणस्तरीय सेवा अपेक्षा गर्न सक्दैन ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र : नाराबाट नीतितर्फ युवा बेरोजगारी र वैदेशिक पलायन आजको गम्भीर चुनौती हो । यसको समाधान विदेश गएका युवालाई दोष दिनु होइन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । “एक वडा, एक उद्योग” जस्ता कार्यक्रम घोषणापत्रमा मात्र होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । कृषिउपजको स्वदेशमै खपत सुनिश्चित गर्न सकिएन भने किसान निराश हुन्छ । आयात नियन्त्रण र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन बिना आर्थिक आत्मनिर्भरता सम्भव छैन ।
शिक्षा : राष्ट्र रूपान्तरणको मेरुदण्ड सबै सुधारहरूको आधार शिक्षा हो। नेपाललाई यहाँको हावापानी, माटो, भूगोल र श्रमबजार सुहाउँदो व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली चाहिएको छ । प्लस टु उत्तीर्ण गर्दा प्रत्येक विद्यार्थीले कम्तीमा ५० वटा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक सीपमा दक्षता हासिल गर्ने नीति लागू गर्न सकिए भने बेरोजगारीको संरचना नै बदलिन सक्छ। प्रमाणपत्र होइन, सीपमुखी शिक्षा नै आत्मनिर्भरताको आधार हो । सामुदायिक विद्यालयलाई सुदृढ नगरी समान अवसर सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । पूर्वाधार, दक्ष शिक्षक, प्रयोगात्मक प्रयोगशाला र प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा- यी सबैमा राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर अधिकार कागजमा होइन, बजेट र कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ ।
अन्त्यमा : अब बहस होइन, प्रतिबद्धताको परीक्षा निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो, तर त्यसपछि सुरु हुन्छ जिम्मेवारीको परीक्षा । घोषणापत्रहरूमा समेटिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन भए मात्र जनविश्वास कायम रहन्छ । देशलाई अब भावनात्मक भाषणभन्दा बढी तथ्यपरक योजना, नारा भन्दा बढी नीतिगत स्पष्टता र वाचा भन्दा बढी कार्यान्वयन चाहिएको छ। यदि राजनीतिक दलहरूले सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता र व्यवहारिक शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर साझा राष्ट्रिय एजेन्डा निर्माण गरे भने नेपाल समुन्नत र न्यायपूर्ण भविष्यतर्फ अघि बढ्न सक्छ। अन्यथा, घोषणापत्रहरू फेरि पनि पुस्तकालयका फाइलमा थन्किनेछन् र जनअपेक्षा फेरि अधूरै रहनेछ । (लेखक पूर्व सैन्य अधिकारी हुनुहुन्छ ।)
प्रतिक्रिया