ब्रसेल्स,काेशी प्रदेशको विरोधमा नेपाल आदिवासीजनजाति महासंघ बेल्जियमले आज ब्रसेल्समा नेपाली राजदुतावासमार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
नेपाली राजदुत गेहेन्द्र राजभण्डारी मार्फत प्रधानमन्त्रीमा पेश गरिएकाे तथा नेफिन बेल्जियमका अध्यक्ष वीरमान मगर तथा महासचिव पेम्बा गेलु शेर्पाकाे संयुक्त हस्ताक्षरित साे ज्ञापनपत्रकाे पूर्ण पाठ यसप्रकार रहेकाे छ
-ऐतिहासिक दस्तावेज,प्राचीन सभ्यता ,पहिचान,सामर्थ्य ,संघियताकाे आधारलाई कुल्चदै २०६२/६३ काे जनआन्दोलन ,१० वर्षे जनयुद्ध ,राज्य पुनसंरचना आयाेगकाे प्रतिवेदन,विभिन्न संसदिय समिति तथा विज्ञ कार्यदलको सुझाव लगायत आदिवासी आन्दोलन ,पहिचान सँग सम्बन्धित आन्दोलनरत पक्षसँग राज्यले गरेकाे पटकपटकको सम्झौताहरुकाे ठाडो उल्लंघन गर्दै आन्दोलनरत सम्वन्धित पक्षसँग सामान्य परामर्श सम्म नलिई जवरजस्ती एकलौटी ढङ्गले पलेर १ मार्च २०२३ काे प्रदेश नं १ काे प्रदेश सभाको बैठकबाट प्रदेश नं १ काे नाम “काेशी प्रदेश” भनेर गरिएको घाेषणा अत्यन्तै छलकपट,नियाेजित षड्यन्त्रपूर्ण रहेको ठहर गर्दै सर्वप्रथम नेपाल आदिवासीजनजाति महासँघ बेल्जियम साे कदमकाे घाेर निन्दा,खेद र भर्त्सना गर्दछ।
संघिय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकाे प्रदेशलाई पन्चायतकालिन काेशी अन्चलकाे पुनरावृत्ति हुनेगरी काेशी प्रदेश नामाकरण हुनु नै आश्चर्यकाे विषय हाे। तसर्थ नेपालमा जारी पहिचानको मागकाे मर्म विपरीत कार्य भएकोले साे नामलाई तुरुन्त खारेज गरि संघिय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकाे संविधानकाे प्रस्तावना,भावना र मूल मर्म अनुरुपकाे ऐतिहासिक पृष्ठभूमिकाे आधारमा आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई सम्बाेधन गर्ने र्समावेशी नाम राख्न जाेडदार माग गर्दै याे ज्ञापनपत्र बुझाएको छौं ।
प्रतिक्रिया